गोविन्द महतो
जनकपुरधाम, जेष्ठ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेड ईन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ मूल ल्याएको छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा यस आर्थिक वर्षमा ११ वटा नाराहरु समावेश गरेको छ । कृषि प्रदेशको रुपमा रहेको मधशेको कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै मधेश प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेड ईन मधेश, समृद्ध प्रदेश’, ‘किसानको शान, मधेशको मखान’, जस्ता आकर्षक नारा सहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।

कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार’, ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी’, ‘अप्पना बच्चाके स्कुल पठाऊ, साक्षरता के दीप जलाऊ’ जस्ता आकर्षक नारा समावेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

मधेश सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बढाउन कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई कृषिजन्य आयातलाई न्यूनीकरण तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । कृषिलाई प्रादेशिक अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा विकास गरी ‘फिड द नेशन’ लाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको हो । धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन र दलहन बालीको बीउमा प्रदेशलाई पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन ‘बिज प्रवद्र्धन परियोजना’ सञ्चालन गरी लागु गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

‘किसानको शान, मधेशको मखान’ लाई खेतीको व्यवसायिकता, विकास र विस्तार तथा प्रशोधन, प्याकेजिंग, लेबलिंग र ब्रान्डिंग लगायतका कार्यमा संलग्न किसान तथा उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ । मधेस सरकारले माटोको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक, जैविक, भर्मी कम्पोष्ट हरियो मल र जीवाणु मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै किसानहरुलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ ।

यस्तै, उखु खेती उत्पादन सुधार परियोजना सञ्चालनमा ल्याइने, सिँचाईमा प्रयोग हुने विद्युतको महसुल शत प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको हो ।

प्रदेश प्रमुख कर्णले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मधेस सरकारले स्थानीय स्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र एक हजारलाई रोजगारी प्रदान गर्ने, रोजगारदाता तथा उद्योगीहरुलाई रोजगारदाता सम्मान प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याउने नीति लिएको छ ।

प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउन लगानीकर्ताहरुलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कर तथा जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा विशेष छुट, पूर्वाधार विकास र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने नीति लिएको छ ।